नयी दिल्ली। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की बहन ने जनसुरक्षा कानून (पीएसए) के तहत उनकी (उमर) हिरासत को चुनौती देने के लिए सोमवार को उच्चतम न्यायालय का रुख किया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति एन वी रमना की अध्यक्षता वालीपीठ से मामले को सुनवाई के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने का उल्लेख किया।
उन्होंने पीएसए के तहत अब्दुल्ला की हिरासत को चुनौती देते हुए एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है और इस सप्ताह मामले की सुनवाई की जानी चाहिए। पीठ ने मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई।
